एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार के उस फैसले के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें उसने 6,000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए 2019 की चयन प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया था। यह प्रक्रिया पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग में पदों के लिए पूरी की गई थी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्य की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह “खेल के बाद खेल के नियमों को बदलना” है, इसे कानून के तहत अस्वीकार्य माना जाता है। शीर्ष अदालत के फैसले में बीटीएससी को संशोधित चयन सूची का पालन करने का आदेश दिया गया है, जिसे पटना हाईकोर्ट के 19 अप्रैल, 2022 के आदेश के बाद तैयार किया गया था।
इस सूची में वे उम्मीदवार भी शामिल होने चाहिए, जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा उनके शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता से संबंधित 2017 के संशोधन के कारण शुरू में अयोग्य माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सफल उम्मीदवारों की संशोधित सूची तीन महीने के भीतर तैयार की जाए, जिसके बाद राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विवाद बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम 2017 की वैधता पर हाईकोर्ट की सुनवाई से उपजा है, जो उम्मीदवारों के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित करता है। अप्रैल 2022 में बीटीएससी की चयन सूची के प्रकाशन के बाद, राज्य सरकार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इस कदम को शुरू में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसने नियुक्तियों से संबंधित लंबित मामलों को बंद कर दिया था।
