एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक बार प्रधानाचार्य के पद को भरने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचना भेज दिए जाने के बाद, रिक्ति को स्थानांतरण द्वारा नहीं भरा जा सकता है। यह निर्णय दो रिट याचिकाओं पर आया, जिसमें ऐसी अधियाचना के बाद जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 के तहत बचत खंड, निरस्त 1982 अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों की रक्षा करता है।
मामले की पृष्ठभूमि:
इस मामले में राजीव कुमार (रिट ए संख्या 12611/2024) और हरि शरण (रिट ए संख्या 11436/2024) द्वारा दायर दो रिट याचिकाएँ शामिल थीं, जिनमें नए प्रधानाचार्यों को उनके संबंधित संस्थानों में स्थानांतरित किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता, जो वरिष्ठतम शिक्षक थे और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे, ने तर्क दिया कि पदों को भर्ती के लिए बोर्ड को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, और इस प्रकार उन्हें स्थानांतरण के माध्यम से नहीं भरा जा सकता है।*
राजीव कुमार 2019 में पिछले प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति के बाद स्वर्गीय गया प्रसाद वर्मा स्मारक कृषक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। इसी तरह, हरि शरण 2015 में पिछले प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोदय इंटर कॉलेज, नजीरपुर साकेत, जिला एटा में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। दोनों मामलों में, रिक्तियों को 2019 में बोर्ड को अधिसूचित किया गया था।
शामिल कानूनी मुद्दे:
अदालत के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियम, 1998 के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधिसूचित किए जाने के बाद भी प्रधानाचार्य के पद की रिक्ति को तब भी स्थानांतरण द्वारा भरा जा सकता है। न्यायालय को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 के प्रभाव की भी जांच करनी थी, जिसने 1982 के अधिनियम और उसके नियमों को निरस्त कर दिया था, और क्या पुराने अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयां नए कानून द्वारा संरक्षित थीं।
न्यायालय की टिप्पणियां:
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रशांत कुमार कटियार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण पीठ और हरि पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में खंडपीठ के पिछले निर्णयों का हवाला दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की:
1. रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया:
“1998 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अनुसार एक बार अधियाचन बोर्ड को भेज दिया जाता है, तो प्रधानाचार्य का पद स्थानांतरण द्वारा नहीं भरा जा सकता।” न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रबंधन या जिला विद्यालय निरीक्षक को एक बार अधिसूचित होने के बाद रिक्तियों के निर्धारण को बदलने का अधिकार नहीं है।
2. 2023 अधिनियम का बचत खंड:
अदालत ने कहा कि 2023 अधिनियम की धारा 31(2), जिसमें बचत खंड शामिल है, निरस्त 1982 अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब है कि 1998 के नियमों के तहत अधिसूचित रिक्तियां अभी भी वैध हैं और नए कानून के कारण उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।
3. अधिसूचना के बाद स्थानांतरण:
अदालत ने प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 2023 नियम के नियम 28(5) के प्रावधान के तहत रिक्तियों को स्थानांतरण द्वारा भरने की अनुमति है। इसने माना कि प्रावधान केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होता है और 1998 के नियमों के तहत की गई अधिसूचना को रद्द नहीं करता है।
अदालत का निर्णय:
अपने फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में 28 जून, 2024 के स्थानांतरण आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि प्रिंसिपल के पद के लिए रिक्तियों को नियमों के अनुसार केवल बोर्ड या आयोग द्वारा भरा जा सकता है, न कि स्थानांतरण के माध्यम से।
केस का विवरण:
– केस नंबर: रिट ए संख्या 12611/2024 और रिट ए संख्या 11436/2024
– बेंच: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल
– याचिकाकर्ताओं के वकील: विनोद कुमार सिंह (राजीव कुमार के लिए) और अजेंद्र कुमार (हरि शरण के लिए)
– प्रतिवादियों के वकील: सी.एस.सी., संकल्प नारायण, शरद चंद्र, संदीप कुमार और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव
