केंद्र सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को पुष्टि की कि उसे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाला एक अभ्यावेदन मिला है, जिन पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप है। यह स्वीकारोक्ति लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान हुई।
भारत के उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया और कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा शुरू किए गए अभ्यावेदन के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। शिशिर ने इस गंभीर मामले में सरकार द्वारा निष्क्रियता का दावा करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है।
सुनवाई, जिसने काफी सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, ने खुलासा किया कि शिशिर ने यूके सरकार से गोपनीय ईमेल एक्सेस करने का दावा किया है। उनके अनुसार, ये ईमेल इस बात की पुष्टि करते हैं कि यू.के. सरकार के पास गांधी की ब्रिटिश राष्ट्रीयता के रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसने आगे के विवरण को रोक दिया है, उन्हें यू.के. के डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमों के तहत संरक्षित ‘व्यक्तिगत डेटा’ के रूप में उद्धृत किया है।
अपनी जनहित याचिका में, शिशिर ने इस मुद्दे की सीबीआई जांच की भी मांग की है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 (2) के तहत उनके वैधानिक प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है, जिसे उन्होंने गांधी की नागरिकता की स्थिति की जांच करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए दायर किया था।
