एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मानसिक क्रूरता के आधार पर एक विवाह को भंग कर दिया। यह मामला पति-पत्नी के बीच कई कानूनी कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जिसमें पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर की गई याचिका और पति द्वारा तलाक की मांग करने वाली एक अन्य याचिका शामिल थी। दोनों याचिकाओं पर शुरू में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय लिया और बाद में द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय, थूथुकुडी में अपील की गई।
अपीलकर्ता, ईएसआई निगम में कार्यरत एक डॉक्टर, ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की, जबकि प्रतिवादी, उसकी पत्नी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। निचली अदालतों ने दोनों मामलों में पति के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके बाद उसने सी.एम.एस.ए. (एम.डी.) संख्या 27 और 28/2015 के तहत हाईकोर्ट में सिविल विविध द्वितीय अपील दायर की।
इस जोड़े की शादी 2004 में हुई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही तनाव सामने आ गया। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने नियंत्रित व्यवहार दिखाया, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया और बार-बार धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आत्महत्या कर लेगी। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने इन आरोपों से इनकार किया और पति पर दहेज की मांग और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया।
शामिल कानूनी मुद्दे:
1. मानसिक क्रूरता: अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा बार-बार आत्महत्या की धमकी देना, उसका झगड़ालू स्वभाव और दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायतें मानसिक क्रूरता के बराबर हैं, जिससे उसके लिए विवाह जारी रखना असंभव हो गया।
2. दहेज उत्पीड़न के आरोप: प्रतिवादी ने पति और उसके परिवार पर उच्च शिक्षा के लिए 25 लाख रुपये और विभिन्न घरेलू सामान सहित दहेज की मांग करने का आरोप लगाया। अपीलकर्ता ने इन दावों से इनकार किया, घरेलू सामान खरीदने के लिए लिए गए ऋणों के साक्ष्य प्रस्तुत किए, इस प्रकार दहेज के दावों का खंडन किया।
3. वैवाहिक अधिकारों की बहाली: वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिवादी की याचिका का अपीलकर्ता ने विरोध किया, जिसने तर्क दिया कि प्रतिवादी के व्यवहार के कारण विवाह पूरी तरह से टूट गया था।
न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ:
न्यायमूर्ति एस. श्रीमति ने साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की और पाया कि प्रतिवादी ने वास्तव में अपीलकर्ता को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया था। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला:
1. आत्महत्या की धमकी: न्यायालय ने पाया कि आत्महत्या करने की धमकी, चाहे उसे अंजाम दिया जाए या नहीं, जीवनसाथी पर गहरा मानसिक प्रभाव डालती है। सर्वोच्च न्यायालय के एक उदाहरण का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या की बार-बार धमकी देना क्रूरता के बराबर है। इस मामले में, अपीलकर्ता ने सबूत पेश किए थे कि प्रतिवादी ने न केवल धमकी दी बल्कि उनकी बेटी के पहले जन्मदिन के जश्न के दौरान आत्महत्या का प्रयास भी किया।
– न्यायालय का अवलोकन: “आत्महत्या करने का प्रयास करना” और “आत्महत्या करने की बार-बार धमकी देना” में अंतर है। न्यायालय का यह विचार है कि पत्नी द्वारा बार-बार दी जाने वाली धमकियाँ, जैसा कि पति द्वारा लिखे गए पत्र (प्रदर्श पी32) से स्पष्ट है, मानसिक क्रूरता के बराबर हैं।”
2. झूठी दहेज उत्पीड़न शिकायतें: न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के पूरे परिवार, जिसमें उसकी विवाहित बहनें और उनके पति शामिल हैं, के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की शिकायत झूठी थी। यह, शिकायत पर समाचार पत्रों की रिपोर्टों के कारण सार्वजनिक अपमान के साथ, मानसिक क्रूरता को और बढ़ाता है।
– न्यायालय का अवलोकन: “जब पत्नी ने विवाहित बहनों और उनके पतियों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, तो यह निर्णायक रूप से साबित करता है कि पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता है।”
3. सार्वजनिक झगड़े और व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव: न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी का झगड़ालू व्यवहार अपीलकर्ता के कार्यस्थल सहित सार्वजनिक स्थानों तक फैला हुआ था। न्यायालय ने पाया कि इस तरह के व्यवहार से अपीलकर्ता की पेशेवर प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर क्रूरता का कारण बना।
– न्यायालय का अवलोकन: “चाबियाँ लेने की एक साधारण घटना पति के कार्यस्थल पर एक शब्दाडंबरपूर्ण झगड़े में समाप्त हो गई, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई। यह निश्चित रूप से क्रूरता के बराबर है।”
4. विवाह का टूटना: न्यायालय ने टिप्पणी की कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, तथा दम्पति 17 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। न्यायालय ने माना कि कोई सुलह संभव नहीं है, तथा विवाह को जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
– न्यायालय का अवलोकन: “लंबे समय तक, निरंतर अलगाव ने वैवाहिक बंधन को खोखला बना दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, तलाक ही एकमात्र राहत है।”
निर्णय:
साक्ष्यों की विस्तृत जांच करने तथा पति द्वारा झेली गई मानसिक क्रूरता पर विचार करने के पश्चात, मद्रास हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को तलाक का आदेश दिया। न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द कर दिया तथा विवाह को भंग कर दिया।
“अपीलकर्ता/पति तथा प्रतिवादी/पत्नी के बीच विवाह को भंग किया जाता है।”
केस विवरण:
– केस नंबर:
– सी.एम.एस.ए.(एम.डी.)सं.27/2015: तलाक से इनकार के खिलाफ अपील।
– सी.एम.एस.ए.(एम.डी.)सं.28/2015: वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर निर्णय को चुनौती देने वाली अपील।
– बेंच: न्यायमूर्ति एस. श्रीमति
– अपीलकर्ता: पति (ई.एस.आई. कॉरपोरेशन में कार्यरत डॉक्टर)
– प्रतिवादी: पत्नी
– अपीलकर्ता के वकील: श्री वी.के. विजया राघवन
– प्रतिवादी के वकील: श्री सरवनन, वरिष्ठ वकील
