इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि शैक्षणिक योग्यता में समानता का निर्धारण नियोक्ता का विशेषाधिकार है, न्यायिक जांच के अधीन नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अध्यक्षता वाली अदालत ने यह टिप्पणी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें देवरिया के बरांव में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) शाखा पोस्टमास्टर के रूप में श्रीमती मधुमिता पांडे की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था।
यह फैसला रिट याचिका संख्या 5246/2024, मधुमिता पांडे बनाम भारत संघ और अन्य में आया, जिसमें 20 मार्च, 2024 के कैट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कैट ने पांडे की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उनकी योग्यता – हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से प्रथमा – पद के लिए आवश्यक मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के समकक्ष नहीं थी।
मामले की पृष्ठभूमि
श्रीमती मधुमिता पांडे को 15 जुलाई, 2010 को देवरिया जिले के बरांव के लिए जीडीएस शाखा पोस्टमास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जब उन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षाओं में अंकों के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उनकी नियुक्ति को श्रीमती कल्पना त्रिपाठी ने कैट के समक्ष ओए संख्या 1820/2010 के माध्यम से चुनौती दी थी, जो सूची में चौथे स्थान पर थीं। त्रिपाठी ने दावा किया कि पांडे की योग्यता, हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रथमा प्रमाणपत्र, मैट्रिकुलेशन के बराबर वैध नहीं है, जैसा कि भर्ती अधिसूचना में आवश्यक है।*
20 मार्च, 2024 को, कैट ने श्रीमती त्रिपाठी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन से योग्यता की कानूनी वैधता पर सवाल उठाने वाले पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पांडे की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया।
अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ और कानूनी मुद्दे
अपने फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को संबोधित किया:
1. क्या हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा मैट्रिकुलेशन के बराबर वैध है?
2. क्या न्यायिक जांच योग्यता समकक्षता पर नियोक्ता के फैसले को रद्द कर सकती है?
अदालत ने डाक ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सेवा के लिए वैधानिक भर्ती नियमों का हवाला दिया, जो “मैट्रिकुलेशन या समकक्ष” योग्यता की स्वीकृति की अनुमति देते हैं। न्यायालय ने पाया कि भारत सरकार ने 21 नवंबर, 2006 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्रथमा परीक्षा को केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मैट्रिकुलेशन के बराबर माना गया था, जो 26 अक्टूबर, 2010 तक लागू थी – पांडे की नियुक्ति से संबंधित समय सीमा के भीतर।
न्यायालय ने नोट किया कि डाक विभाग ने लगातार प्रथमा प्रमाण पत्र को मैट्रिकुलेशन के बराबर माना है और तर्क दिया है कि विज्ञापन नहीं, बल्कि भर्ती नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत का समर्थन पिछले सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विज्ञापनों में किसी भी असंगति पर वैधानिक नियम प्रबल होते हैं।
न्यायालय ने कहा:
“किसी योग्यता की समानता ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सकता है। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य के लिए एक मामला है, जिसे भर्ती प्राधिकरण के रूप में निर्धारित करना है।”
निर्णय और निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कैट ने स्थापित वैधानिक नियमों और अधिसूचनाओं की अनदेखी की है, जो भर्ती के लिए प्रथमा प्रमाण पत्र की वैधता को मान्यता देते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि योग्यता की समानता नियोक्ता को तय करने का विषय है, न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बशर्ते नियोक्ता का निर्णय स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों पर आधारित हो।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे की नियुक्ति को रद्द करने वाला कैट का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था। इसलिए, इसने 20 मार्च, 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और पांडे की जीडीएस शाखा पोस्टमास्टर के रूप में नियुक्ति को बहाल कर दिया। श्रीमती कल्पना त्रिपाठी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया।
केस का शीर्षक: मधुमिता पांडे बनाम भारत संघ और अन्य
केस संख्या: WRIT – A संख्या 5246/2024
पीठ: मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार
याचिकाकर्ता के वकील: रमेश चंद्र द्विवेदी
प्रतिवादी के वकील: वी.के. सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता), सौमित्र सिंह, विनय कुमार श्रीवास्तव
