सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार से केंद्र सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें 2019 से उन्हें दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने शुरू में यह सुरक्षा भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े हाई-प्रोफाइल बलात्कार मामले के बाद अनिवार्य की थी, जो वर्तमान में 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सरकार के इस तर्क पर गौर किया कि पीड़िता और उसके परिवार को खतरे की आशंका काफी कम हो गई है। नतीजतन, केंद्र ने सुझाव दिया है कि परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली या उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपी जा सकती है, जिससे सीआरपीएफ को सुरक्षा वापस लेने की अनुमति मिल सके।
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता रुचिरा गोयल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, मामले से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है, जिसमें चल रहे मुकदमे भी शामिल हैं, और पीड़िता और उसका परिवार अब वहीं रहते हैं।
सीआरपीएफ सुरक्षा की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का पीठ का निर्णय पीड़िता और उसके परिवार के सामने मौजूदा खतरे के स्तर के बारे में व्यापक चर्चा के बाद आया है, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए संतुलित दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसमें दैनिक सुनवाई और 45 दिनों के भीतर मुकदमे को पूरा करने का आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसने सीबीआई को सात दिनों के भीतर एक दुखद दुर्घटना की जांच पूरी करने का निर्देश दिया, जिसमें पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और जिसके परिणामस्वरूप उसकी दो मौसी की मौत हो गई थी।
अदालत के निर्देश इन आरोपों के मद्देनजर आए हैं कि पीड़िता के पिता को सेंगर के प्रभाव में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अप्रैल 2018 में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे मामला और जटिल हो गया और पीड़िता की नाजुक स्थिति और सुरक्षा की आवश्यकता उजागर हो गई।
