पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संवेदनशील मामलों में निर्णयों के ऑनलाइन प्रकाशन को प्रतिबंधित करने वाले प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता रोहित मेहता (सीडब्ल्यूपी-पीआईएल-160-2024) द्वारा दायर जनहित याचिका में कई प्रशासनिक निर्देशों को पलटने की मांग की गई थी, जो महिलाओं, किशोरों और अन्य संवेदनशील मामलों से संबंधित मामलों से जुड़े अदालती आदेशों और निर्णयों तक जनता की पहुंच को सीमित करते थे।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने सार्वजनिक सूचना के अधिकार पर यौन अपराधों के पीड़ितों और किशोरों जैसे कमजोर व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए यह फैसला सुनाया।
मुख्य कानूनी मुद्दा
इस मामले के केंद्र में दो मौलिक अधिकारों के बीच टकराव था: संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निजता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा सूचना का अधिकार। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रशासनिक आदेशों ने ई-कोर्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच से निर्णयों और आदेशों को रोककर जनता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है। ये प्रतिबंध विशेष रूप से महिलाओं, किशोरों और घरेलू हिंसा, यौन अपराधों जैसे संवेदनशील अपराधों और खुफिया एजेंसियों से जुड़े मामलों से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं।
रोहित मेहता ने तर्क दिया कि सूचना के अधिकार द्वारा प्रदान की गई पारदर्शिता के हिस्से के रूप में जनता को सभी अदालती निर्णयों और दैनिक आदेशों तक पहुंचने का अधिकार है। याचिका में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी 26 नवंबर, 2015 और 23 जनवरी, 2023 के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि संवेदनशील मामलों में शामिल पक्षों के नाम छिपाए जाएं और निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड न किया जाए।
न्यायालय का निर्णय
अपने निर्णय में न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की निजता का अधिकार याचिकाकर्ता की सूचना तक अप्रतिबंधित पहुंच की मांग से अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए पीठ ने प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन मामलों में जहां पीड़ितों की गरिमा और निजता खतरे में है।
न्यायालय ने कहा, “निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से निकलता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसके वंचन को रोकता है। पीड़ित के गुप्त रहने का अधिकार सीधे तौर पर उसके व्यक्तित्व और गरिमा के अस्तित्व से संबंधित है।”
न्यायालय ने पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया, खासकर यौन अपराधों और किशोरों के खिलाफ अपराधों के मामलों में, यह देखते हुए कि उनकी पहचान का खुलासा करने से उनकी गरिमा और भलाई को गंभीर नुकसान हो सकता है।
पीठ ने आगे कहा, “यदि पीड़ित की पहचान उजागर की जाती है, खासकर महिलाओं और किशोरों के खिलाफ अपराधों में, तो पीड़ित के व्यक्तित्व और गरिमा को होने वाला नुकसान उस अजनबी को होने वाली चोट से कहीं अधिक होगा, जिसके पीड़ित की पहचान जानने के अधिकार से इनकार किया जाता है।”
फैसले के समापन में, न्यायालय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार से अधिक प्राथमिकता रखता है। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक आदेश कमजोर व्यक्तियों को अतिरिक्त आघात और नुकसान से बचाने के लिए एक आवश्यक सुरक्षा उपाय थे।
पीआईएल को बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया गया, जिससे हाईकोर्ट के इस रुख को बल मिला कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की गोपनीयता और गरिमा को संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए अदालत के रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच को सीमित करना पड़े।
