एक निर्णायक कदम उठाते हुए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें मीडिया को हिरासत में मारपीट के एक हालिया मामले में शामिल पीड़ितों के नाम या पहचान संबंधी कोई भी जानकारी उजागर करने से रोक दिया गया है। भुवनेश्वर के एक पुलिस स्टेशन में एक सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर से जुड़ी इस घटना ने आरोपों की गंभीरता और उसके बाद लोगों में मचे आक्रोश को देखते हुए अदालत को स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया।
मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने 15 सितंबर की रात को कथित तौर पर हुई घटनाओं पर गहरा सदमा और चिंता व्यक्त की। पीड़ित, जो शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, कथित तौर पर घायल अवस्था में वापस लौटे और उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में फंसाया गया।
राज्य सरकार द्वारा उठाए गए शुरुआती कदमों की सराहना करते हुए, न्यायालय ने राज्य भर के सभी 650 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी निगरानी की कमी की आलोचना की, जिसे कानून प्रवर्तन सुविधाओं के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अस्वीकार्य माना गया। मुख्य न्यायाधीश सिंह ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 8 अक्टूबर तक सीसीटीवी सिस्टम की स्थापना पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा, न्यायालय ने राज्य सरकार को भविष्य में पुलिस स्टेशनों पर शिकायत करने वाले व्यक्तियों की गरिमा और पहचान की रक्षा के उपायों पर विस्तृत योजनाएँ प्रदान करने का निर्देश दिया है।
महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीआर दाश की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच आयोग की नियुक्ति सहित राज्य के उत्तरदायी उपायों पर न्यायालय को अद्यतन किया। इसके अतिरिक्त, राज्य ने कथित कदाचार में शामिल पाँच पुलिस अधिकारियों को निलंबित करके और पुलिस स्टेशन की घटना से पहले शिकायतकर्ता दंपति को परेशान करने के आरोपी सात व्यक्तियों को गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई की।
