सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया जिसमें याचिकाकर्ता की गिरफ़्तारी के कारण एफआईआर को निरर्थक बताकर याचिका को खारिज कर दिया गया था और इस दृष्टिकोण को “अजीब” बताया।
एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें बिना योग्यता का मूल्यांकन किए याचिका को खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि याचिका का प्राथमिक उद्देश्य एफआईआर को ही चुनौती देना था और इसलिए, याचिकाकर्ता की गिरफ़्तारी की स्थिति से इतर मामले की योग्यता की गहन जांच की आवश्यकता है।
विवाद तब शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 और 467 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख़ किया गया। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में जानने के बाद, उच्च न्यायालय ने याचिका को निरर्थक माना और बिना किसी ठोस सुनवाई के इसे खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय ओका ने कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के तर्क पर हैरानी व्यक्त की और सवाल किया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका को कैसे अप्रासंगिक बना दिया। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यह कैसे निरर्थक हो गया? प्रार्थना एफआईआर को रद्द करने की है। हम इसे वापस भेज देंगे। यह उच्च न्यायालय का बहुत ही अजीब दृष्टिकोण है।”
अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल याचिका को बहाल किया, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई की तारीख भी तय की, जो 14 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित की गई है। इसके अलावा, न्यायालय ने पुष्टि की कि 9 अगस्त, 2024 से उसका अंतरिम आदेश, जिसने याचिकाकर्ता की रिहाई की अनुमति दी, तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उच्च न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर लेता।
मामले का विवरण:
Crl.A. सं. 003907 / 2024
एसएलपी(सीआरएल) सं. 010178 – / 2024
