राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, आधिकारिक विज्ञापन से कुछ अर्हता मानदंडों की अनुपस्थिति के बावजूद चयन प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे मानदंड संबंधित विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं, तो चयन प्रक्रिया वैध बनी रहती है। यह निर्णय रमेश्वर चौधरी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13295/2024) मामले में, न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की अध्यक्षता में आया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए निकाली गई भर्ती से संबंधित था। याचिकाकर्ता, रमेश्वर चौधरी, विक्रम कुरी, किरण कुमारी, और मुकेश कुमार ऐचरा, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत इस पद के लिए आवेदन किया था। स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार में भाग लेने के बाद उन्हें इस पद के लिए चयनित नहीं किया गया। उन्होंने बाद में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, यह कहते हुए कि शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए 45% न्यूनतम अर्हता अंक का उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया था।
मामले में शामिल कानूनी मुद्दे
न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या आरपीएससी 45% न्यूनतम अर्हता अंक लागू कर सकता है, जबकि इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से विज्ञापन में नहीं किया गया था, लेकिन आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के बाद खेल के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता और ऐसी अर्हता मानदंडों का विज्ञापन में उल्लेख होना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि विज्ञापन में इन मानदंडों की अनुपस्थिति चयन प्रक्रिया को मनमाना और अनुचित बनाती है।
प्रस्तुत तर्क
याचिकाकर्ताओं की ओर से:
याचिकाकर्ताओं के वकील, श्री सुशील सोलंकी ने तर्क दिया कि आधिकारिक विज्ञापन में 45% न्यूनतम अर्हता अंक का उल्लेख न होना भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का उल्लंघन था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्थान पशुपालन नियम, 1963 के नियम 20 के अनुसार, उम्मीदवारों की “योग्यता” निर्धारित करने के मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। सोलंकी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न्यूनतम अर्हता अंक की आवश्यकता से अनजान थे, जो केवल परिणामों के प्रकाशित होने के बाद ही प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि यह चूक प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव का संकेत देती है, जो कानूनी रूप से अवैध है।
प्रतिवादियों की ओर से:
दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से श्री आई.आर. चौधरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री पवन भारती और श्री तरुण जोशी की सहायता से, ने तर्क दिया कि 45% का न्यूनतम अर्हता अंक आरपीएससी की पूर्ण आयोग द्वारा एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह मानदंड आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध था, जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया था, और उम्मीदवारों द्वारा इसे एक्सेस किया जा सकता था। वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक पूर्व निर्णय, प्रवीण कुमार मीणा बनाम आरपीएससी और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5619/2021) से एक मिसाल का हवाला दिया, यह तर्क देने के लिए कि वेबसाइट पर अर्हता मानदंड का समावेश पारदर्शिता के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।
न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति माथुर ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया मनमानी या अवैध नहीं थी। न्यायालय ने देखा कि शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए 45% न्यूनतम अंक हासिल करने का मानदंड वास्तव में आरपीएससी की वेबसाइट पर उल्लेखित था, जिसका विज्ञापन में संदर्भ था। इसलिए, इस जानकारी की विज्ञापन से अनुपस्थिति ने पूरी प्रक्रिया को अमान्य नहीं किया।
न्यायमूर्ति माथुर ने टिप्पणी की, “यह एक स्थापित कानून है कि यदि आरपीएससी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड या प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष है और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है, तो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने वेबसाइट पर उपलब्ध शर्तों के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, वे अब इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते थे क्योंकि वे आवश्यक अंक प्राप्त करने में विफल रहे। “याचिकाकर्ता, जिन्होंने जानबूझकर साक्षात्कार में भाग लिया, अब चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते,” न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुपाल सिंह (2020) के सुप्रीम कोर्ट के एक समान निर्णय का हवाला देते हुए कहा।
मामले का शीर्षक: रमेश्वर चौधरी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य
मामले की संख्या: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13295/2024
