इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ ने कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मेसर्स अवध स्टील्स के स्क्रैप डीलर और एकमात्र मालिक योगेंद्र सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए स्वीकृति “बिना सोचे-समझे” दी गई थी, और अधिकारियों को याचिकाकर्ता के उत्तरों पर उचित रूप से विचार करने के बाद मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह स्क्रैप डीलर हैं और मेसर्स अवध स्टील्स के एकमात्र मालिक हैं, जो 2013 में स्थापित एक व्यापारिक फर्म है और वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के साथ विधिवत पंजीकृत है। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए, सिंह ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने 5,06,240 रुपये की कुल आय घोषित की। इसे शुरू में आयकर विभाग ने स्वीकार कर लिया था।
हालांकि, याचिकाकर्ता को आयकर अधिनियम की धारा 148ए(बी) के तहत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) से एक नोटिस मिला, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिंह मेसर्स सिंह आयरन एंड मेटल्स से 66,37,468 रुपये की फर्जी खरीद में शामिल थे, जो एक ऐसी फर्म है जिस पर धोखाधड़ी का आरोप है। उक्त फर्म अधिनियम के तहत छह महीने तक नियमित रिटर्न जमा करने में विफल रही, जिसके कारण 20 दिसंबर, 2020 को इसका पंजीकरण स्वतः संज्ञान लेकर रद्द कर दिया गया।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दे इस प्रकार हैं:
1. पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की वैधता: याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम की धारा 148 और 148ए(डी) के तहत नोटिस को चुनौती दी, जो कथित फर्जी लेनदेन के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने से संबंधित है।
2. प्रधान आयुक्त द्वारा विवेक का प्रयोग: न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि आयकर अधिनियम की धारा 151 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस को स्वीकृत करने में प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) ने उचित परिश्रम और उचित निर्णय लागू किया था या नहीं।
3. अनुमोदन प्रक्रिया की वैधता: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 151 के तहत प्रधान आयुक्त द्वारा अनुमोदन याचिकाकर्ता के विस्तृत उत्तर पर उचित रूप से विचार किए बिना दिया गया था, जिसे पहले ही स्कैन किया जा चुका था और मसौदा आदेश में शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम निर्णय में इसे नजरअंदाज कर दिया गया था।
न्यायालय का निर्णय और अवलोकन
माननीय श्रीमती संगीता चंद्रा और माननीय बृज राज सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने देखा कि आयकर के प्रधान आयुक्त ने याचिकाकर्ता के उत्तर पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुमोदन दिया था। न्यायालय ने नोट किया:
“यह न्यायालय इस विचार पर है कि अधिनियम की धारा 151 के तहत अनुमोदन देते समय स्पष्ट रूप से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है।”
न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुमोदन प्रक्रिया में प्रधान आयुक्त द्वारा आवश्यक जांच और विवेक का प्रयोग नहीं किया गया, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है। इसमें कहा गया है:
“निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि जेएओ धारा 148 ए(बी) के तहत नोटिस जारी करेगा और धारा 148 ए(डी) के तहत बिना सोचे-समझे और अधिकार क्षेत्र के बिना आदेश जारी करेगा, और यह कि प्रधान आयकर आयुक्त, लखनऊ, करदाता के खिलाफ बिना सोचे-समझे अधिनियम की धारा 151 के तहत अनुमोदन आदेश जारी करेगा।”
न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस और धारा 148ए(डी) और धारा 151 के तहत अनुमोदन आदेश दोनों को रद्द कर दिया। इसने मामले को संबंधित अधिकारियों (विपरीत पक्ष संख्या 2 और 3) को वापस भेज दिया ताकि याचिकाकर्ता के विस्तृत उत्तरों पर उचित रूप से विचार करने के बाद नए आदेश पारित किए जा सकें। अदालत ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में उचित सावधानी बरतने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री मनीष मिश्रा, श्री दिलीप पांडे और श्री गौरव उपाध्याय सहित वकीलों की एक टीम ने किया। भारत संघ और आयकर विभाग सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) श्री कुशाग्र दीक्षित और श्री नीरव छत्रवंशी ने किया।
