न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार के लिए रिहाई आदेश जारी किया। यह आदेश आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े मारपीट मामले में उन्हें जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया है। कुमार को एक-एक लाख रुपये का व्यक्तिगत और जमानती जमानत बांड जमा करना होगा।
कुमार की जमानत के लिए निर्धारित शर्तों में गवाहों और साक्ष्यों में हस्तक्षेप न करना, साथ ही न्यायालय की कार्यवाही में अनिवार्य उपस्थिति शामिल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने पहले जमानत की आवश्यकता को स्वीकार किया था, जिसमें कुमार द्वारा हिरासत में बिताए गए लंबे समय – 100 दिनों से अधिक – और 51 से अधिक गवाहों से जुड़े मुकदमे की जटिलता का हवाला दिया गया था, जो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया का संकेत देता है।
इन शर्तों के अलावा, कुमार को अपना मोबाइल फोन बंद न करने और आवश्यकतानुसार चल रही जांच के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कुमार को “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों या मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को प्रेरित, धमकी या किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।”
कुमार, जिन्हें 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अदालत के आदेश के बाद दोपहर 2 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने कुमार के खिलाफ 500 पन्नों की एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं। इन धाराओं में सबूतों को गायब करना (201), गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास (308), गलत तरीके से रोकना (341), और एक महिला पर हमला करने और आपराधिक धमकी से संबंधित विभिन्न आरोप शामिल हैं।
