पीड़ितों के हितों का ध्यान रखना आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के जोखिम को देखते हुए जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने माणिक मधुकर सर्वे एवं अन्य बनाम विट्ठल दामूजी मेहर एवं अन्य [क्रिमिनल अपील नंबर 3573, विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) नंबर 3945/2022] के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला जय श्रीराम अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित था, जिसमें आरोपियों पर ₹79.54 करोड़ की धनराशि के गबन का आरोप था। मामले में अपीलकर्ताओं, जो सोसाइटी के जमाकर्ता हैं, ने बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें एक आरोपी, विट्ठल दामूजी मेहर, को सबूतों की कमी के आधार पर जमानत दी गई थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनाया।

मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दे:

1. अपराध की प्रकृति: आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी, और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा अधिनियम, 1999 की धारा 3 के तहत आरोप थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के अध्यक्ष खेमचंद मेहरकुरे ने अन्य षड्यंत्रकारियों, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 विट्ठल दामूजी मेहर शामिल थे, के साथ मिलकर सोसाइटी की धनराशि का दुरुपयोग किया।

2. प्रतिवादी नंबर 1 की भूमिका: विट्ठल दामूजी मेहर पर आरोप था कि उन्होंने खेमचंद मेहरकुरे के साथ षड्यंत्र कर सोसाइटी की धनराशि का गबन किया और वित्तीय सहायता का लाभ उठाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मेहर ने सोसाइटी में ₹2.38 करोड़ जमा किए और ₹9.69 करोड़ का वित्तीय लाभ प्राप्त किया।

3. हाई कोर्ट द्वारा जमानत का प्रदान: हाई कोर्ट ने मेहर को इस आधार पर जमानत दी थी कि घोटाले में उनकी संलिप्तता के प्रमाण पर्याप्त नहीं थे। इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि जमानत से गबन की गई धनराशि से प्राप्त संपत्तियों के विघटन और सबूतों तथा गवाहों से छेड़छाड़ का खतरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन और निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण में जमानत देते समय आरोपों की प्रकृति, आरोपी की भूमिका और मुकदमे की प्रक्रिया पर संभावित जोखिम पर जोर दिया। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि:

– अपराध की प्रकृति और गंभीरता: कोर्ट ने कहा कि गबन बड़ी संख्या में कमजोर जमाकर्ताओं को प्रभावित करता है, जिससे जमानत निर्णय में सावधानी की आवश्यकता होती है।

– आरोपी की भूमिका: यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वित्तीय अनियमितताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जमा की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त किया।

– सबूतों से छेड़छाड़: कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का खतरा हो, विशेष रूप से सार्वजनिक को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के मामलों में, जमानत से इनकार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने निर्णय लिखते हुए कहा:

“घोटाले के पीड़ितों के हितों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। सोसाइटी के अध्यक्ष ने अन्य पदाधिकारियों और प्रतिवादी नंबर 1 के सहयोग से इन निधियों को सुनियोजित तरीके से गबन किया।”

कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट का जमानत देने का निर्णय स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था, क्योंकि उसने मामले के कारकों, समाज पर प्रभाव और वित्तीय कदाचार की गंभीरता को सही तरीके से नहीं तौला था। 

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि विट्ठल दामूजी मेहर को दी गई जमानत इस परिस्थिति में अनुचित थी और इसे रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मेहर को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और भविष्य में परिस्थितियों में बदलाव होने पर पुनः जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।