सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोहराया कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) निधि का उद्देश्य केवल वनों की कटाई के कारण खोए हरित आवरण को बहाल करना है और इसे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं बदला जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने कई राज्यों द्वारा इन निधियों के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की।
पीठ ने जोर देकर कहा, “CAMPA निधि की मूल अवधारणा विभिन्न विकास गतिविधियों को करने के लिए वनों की कटाई के कारण खोए हरित आवरण का उपयोग और बहाली करना है,” उन्होंने कहा कि निधि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि 2018 से 2024 तक, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिपूरक वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित CAMPA निधि का 50% से भी कम उपयोग किया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को वनरोपण पर व्यय का विवरण देने और शेष धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारणों की व्याख्या करने के लिए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था।
बुधवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र के रूप में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने उल्लेख किया कि न्यायालय के 7 अगस्त के आदेश के बाद कई राज्यों ने अपने हलफनामे प्रस्तुत किए हैं। पीठ ने पाया कि इन हलफनामों से पता चलता है कि कैम्पा निधि का व्यापक रूप से कम उपयोग किया गया है।
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इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, न्यायालय ने सुझाव दिया कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) प्रत्येक राज्य में कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक प्रश्नावली वितरित करे, जिसमें निधि के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जाए। समिति से उम्मीद की जाती है कि वह प्रतिक्रियाओं को संकलित करेगी और न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
