कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें बिना उचित प्रक्रिया के राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड का नाम गलत तरीके से शामिल कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज द्वारा दिए गए निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के परिवर्तन करने से पहले उचित जांच की आवश्यकता है, खासकर जब निजी स्वामित्व शामिल हो।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुक के कराडकल गांव में स्थित सर्वेक्षण संख्या 179/5 की भूमि के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका क्षेत्रफल 39 गुंटा है। याचिकाकर्ता, श्रीमती चेन्नम्मा, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रवि बी. पाटिल कर रहे थे, ने भूमि के स्वामित्व का दावा किया, जिसे उन्होंने 5 अक्टूबर, 2012 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से अधिग्रहित किया था। भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन का इतिहास रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज है।
हालांकि, 2018-2019 में, डिप्टी कमिश्नर के निर्देशों पर और क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर, तहसीलदार ने राजस्व अभिलेखों में जिला वक्फ अधिकारी का नाम डाला, जिससे भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्शाई गई। याचिकाकर्ता ने इस प्रविष्टि को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह उचित जांच के बिना और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया था।
शामिल कानूनी मुद्दे:
अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या वक्फ बोर्ड के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में संपत्ति की वक्फ भूमि के रूप में स्थिति की उचित जांच किए बिना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने जांच की कि क्या याचिकाकर्ता को इस विवाद को हल करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता थी।
अदालत की टिप्पणियां और निर्णय:
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने देखा कि क्षेत्रीय आयुक्त और उपायुक्त के निर्देशों को तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से समझा गया था। क्षेत्रीय आयुक्त की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने के लिए जांच की आवश्यकता थी कि राजस्व अभिलेखों में कोई भी परिवर्तन किए जाने से पहले संपत्ति वास्तव में वक्फ संपत्ति थी या नहीं। हालांकि, तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण कदम को दरकिनार कर दिया और याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना एकतरफा तरीके से वक्फ बोर्ड का नाम डाल दिया।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व अभिलेखों में वक्फ बोर्ड का नाम डालने मात्र से संपत्ति वक्फ भूमि के रूप में स्थापित नहीं हो जाती। यदि शीर्षक के संबंध में कोई विवाद है, तो वक्फ बोर्ड को प्रशासनिक प्रविष्टियों पर निर्भर रहने के बजाय उचित कानूनी मंच पर अपना दावा स्थापित करना चाहिए।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वक्फ अधिनियम की धारा 83, जो विवादों के लिए वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने का आदेश देती है, इस परिदृश्य में लागू नहीं थी। इस मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा एक निजी पक्ष के खिलाफ दावा शामिल था, और इसलिए, अपना शीर्षक स्थापित करने के लिए सबूत का भार वक्फ बोर्ड पर था।
हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 14 फरवरी, 2022 (सं. एसएएम/केकेएएम/देवस्थान/12/2021-22) के विवादित आदेश को रद्द कर दिया और तहसीलदार को राजस्व अभिलेखों से वक्फ बोर्ड की प्रविष्टि हटाने और याचिकाकर्ता का नाम बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उचित जांच करने की स्वतंत्रता भी दी।
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मामले का विवरण:
– मामला संख्या: रिट याचिका संख्या 202162/2022 (केएलआर-आरआर/एसयूआर)
– पीठ: न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज
– याचिकाकर्ता: श्रीमती चेन्नम्मा, अधिवक्ता रवि बी. पाटिल द्वारा प्रतिनिधित्व
– प्रतिवादी: क्षेत्रीय आयुक्त, कलबुर्गी क्षेत्र; उपायुक्त, रायचूर; सहायक आयुक्त, लिंगासुगुर; तहसीलदार, मानवी; जिला वक्फ अधिकारी, रायचूर, अधिवक्ता पी.एस. मालीपाटिल द्वारा प्रतिनिधित्व
