सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी किशोर को तब तक जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि न्याय प्रणाली की अखंडता को खतरा न हो। यह निर्णय एक ऐसे मामले के मद्देनजर आया है जिसमें एक किशोर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जहां नाबालिग एक साल से अधिक समय से हिरासत में था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान हाईकोर्ट और किशोर न्याय बोर्ड के पहले के निर्णयों को पलट दिया, जिन्होंने पहले किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जमानत देने से इनकार किया जाता है, तो स्पष्ट कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि जेजे अधिनियम की धारा 12 के तहत, एक किशोर को आम तौर पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि किशोर के ज्ञात अपराधियों के साथ जुड़ने या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरों के संपर्क में आने का कोई महत्वपूर्ण जोखिम न हो। आदेश में यह भी कहा गया है, “बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को रिहा न किया जाए, यदि यह मानने के लिए उचित आधार हों कि रिहाई से उस व्यक्ति का किसी ज्ञात अपराधी से संबंध होने की संभावना है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल करेगी, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों और ऐसे निर्णय के लिए परिस्थितियों को दर्ज करेगा।”*
न्यायाधीशों ने मामले के पिछले संचालन की आलोचना की, यह देखते हुए कि संबंधित अधिकारियों ने जमानत से इनकार करने के कारणों को उचित रूप से प्रलेखित नहीं किया था। उन्होंने किशोर को बिना जमानत के रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन निर्देश दिया कि किशोर न्याय बोर्ड को एक परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से नाबालिग की निगरानी करनी चाहिए और नियमित आचरण रिपोर्ट की आवश्यकता है।
Also Read
किशोर, जिसकी पहचान सुरक्षित है, 15 अगस्त, 2023 से हिरासत में था, और उसके खिलाफ दस दिन बाद आरोप दायर किए गए थे। जमानत हासिल करने के कई प्रयासों के बावजूद, किशोर न्याय बोर्ड और राजस्थान हाईकोर्ट दोनों ने प्रत्येक याचिका को खारिज कर दिया।
