बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संजय गोवर्धन वाकड़े को बरी कर दिया, जिसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(l) के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के 16 अक्टूबर, 2020 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अपराध के अपराधी के रूप में आरोपी की निर्णायक रूप से पहचान करने के लिए अपर्याप्त सबूतों का हवाला दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला 2 सितंबर, 2018 को गढ़चिरौली जिले के देउलगांव गांव में हुई एक घटना से उपजा है। पीड़िता, एक 14 वर्षीय मानसिक रूप से मंद और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की, कथित तौर पर अपने घर में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थी। आरोपी संजय गोवर्धन वाकड़े ने कथित तौर पर उस समय अपराध किया, जब पीड़िता की मां खेतों में काम करने गई हुई थी।
पीड़िता की मां ने घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसकी सास ने कथित तौर पर आरोपी को इस कृत्य में पकड़ लिया था। पीड़िता के बयान और पीड़िता की शारीरिक जांच के आधार पर, आरमोरी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके बाद गढ़चिरौली के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को गिरफ्तार किया और बाद में उसे दोषी ठहराया।
शामिल कानूनी मुद्दे:
1. आरोपी की पहचान: अपील में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आरोपी, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए अजनबी था, को अपराध के अपराधी के रूप में सही ढंग से पहचाना गया था। उच्च न्यायालय ने पहचान परेड परीक्षण की कमी की जांच की, जो आम तौर पर गवाहों के लिए अपरिचित संदिग्ध की पहचान सत्यापित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
2. गवाहों की विश्वसनीयता: न्यायालय ने मुख्य गवाहों, विशेष रूप से पीड़िता की दादी (पीडब्लू-3) की विश्वसनीयता की जांच की, जिन्होंने पहली बार अदालत में आरोपी की पहचान की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पहचान अभियोजक द्वारा प्रभावित थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर चिंताएँ पैदा हुईं।
3. धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयानों का उपयोग: न्यायालय ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयानों को ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब गवाह ने अदालत में अपने बयान को वापस ले लिया हो या संशोधित किया हो।
न्यायालय की टिप्पणियाँ:
अपील की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति जी.ए. सनप ने जांच और अभियुक्त की पहचान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में गंभीर चिंताएँ व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि पहचान परेड के अभाव ने अभियोजन पक्ष के मामले को काफी कमजोर कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि अभियुक्त गवाहों के लिए अजनबी था। न्यायमूर्ति सनप ने कहा:
“पहली बार मुकदमे में आरोपी व्यक्ति की पहचान मात्र का साक्ष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर चरित्र का है। न्यायालय में पीडब्लू-3 द्वारा आरोपी की पहचान अभियोक्ता द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका के आधार पर प्रतीत होती है। इस पृष्ठभूमि में, साक्ष्य के समय पीडब्लू-3 द्वारा आरोपी की पहचान करने का साक्ष्य संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है।”
न्यायालय ने एक गवाह (पीडब्लू-4) द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान पर निर्भरता की भी आलोचना की, जिसने मुकदमे के दौरान अभियोजन का समर्थन नहीं किया। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे बयानों को आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ठोस सबूत नहीं माना जा सकता।
निर्णय:
त्रुटिपूर्ण पहचान प्रक्रिया और आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले पुख्ता सबूतों की कमी को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। न्यायालय ने कहा:
“दोषसिद्धि सहानुभूति और नैतिक विचारों पर आधारित नहीं हो सकती। आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है।”
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने संजय गोवर्धन वाकड़े को आईपीसी की धारा 376(2)(l) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया, तथा उसे हिरासत से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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मामले का विवरण:
– मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 524/2020
-पीठ: न्यायमूर्ति जी.ए. सनप
– अपीलकर्ता: संजय पुत्र गोवर्धन वाकड़े
– प्रतिवादी: महाराष्ट्र राज्य
– अपीलकर्ता के अधिवक्ता: श्री ए.सी. जलतारे
– प्रतिवादी/राज्य के अधिवक्ता: श्रीमती आर.वी. शर्मा, एपीपी
