एक महत्वपूर्ण फैसले में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन संबंधित रिट याचिकाओं (डब्ल्यू.पी. संख्या 13353, 16141, और 16877/2024) पर फैसला सुनाया, जो याचिकाकर्ता श्री वेंकटरमण रेड्डी पटलूला द्वारा आयकर उपायुक्त, सर्कल 1(1), हैदराबाद और अन्य के खिलाफ लाई गई थीं। इन याचिकाओं का सार अंतर्राष्ट्रीय कर शुल्क से संबंधित मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ता ने इन नोटिसों की वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्हें कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य फेसलेस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।
शामिल पक्ष:
याचिकाकर्ता, श्री वेंकटरमण रेड्डी पटलूला का प्रतिनिधित्व वकील श्री दुंडू मनमोहन, श्री ए.वी. रघु राम और श्री ए.वी.ए. शिव कार्तिकेय ने किया। प्रतिवादियों, अर्थात् आयकर उपायुक्त का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ स्थायी वकील श्री विजय के. पुन्ना ने किया।
कानूनी मुद्दे:
अदालत के समक्ष प्रस्तुत मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस अधिनियम की धारा 151ए और संबंधित अधिसूचनाओं के तहत स्थापित अनिवार्य फेसलेस प्रक्रिया से छूट प्राप्त थे।
अदालत की टिप्पणियाँ:
न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 144बी, धारा 148 और धारा 151ए का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। न्यायालय ने फेसलेस असेसमेंट योजना की शुरूआत के पीछे विधायी मंशा को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य करदाता और कर अधिकारियों के बीच भौतिक इंटरफेस को समाप्त करके कर प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
न्यायालय ने कहा:
– धारा 151ए के तहत फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने पर लागू होती है। 29 मार्च 2022 को अधिसूचित योजना द्वारा इसकी पुष्टि की गई, जो स्पष्ट रूप से अनिवार्य करती है कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना फेसलेस तरीके से किया जाना चाहिए।
– प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तर्क, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सीबीडीटी के 6 सितंबर 2021 के आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों को फेसलेस प्रक्रिया से छूट दी गई है, को न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीडीटी के आदेश में उल्लिखित छूट केवल मूल्यांकन पूरा करने से संबंधित है और धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने तक विस्तारित नहीं है।
निर्णय के एक महत्वपूर्ण हिस्से में, न्यायालय ने टिप्पणी की, “किसी भी अन्य व्याख्या से योजना/अधिसूचना में नियोजित भाषा के साथ हिंसा होगी… धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस को योजना की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए, चाहे करदाता एनआरआई/भारतीय नागरिक हो या नहीं।”
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न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि धारा 148 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस अनिवार्य फेसलेस प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण अमान्य थे। नतीजतन, इन नोटिसों के आधार पर बाद के मूल्यांकन आदेशों सहित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को कानून के अनुपालन में नई कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।
