पिता बच्चों के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार है, भले ही माँ नौकरीपेशा हो: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पिता के कानूनी दायित्व की पुष्टि की है कि वह अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पैसे मुहैया कराए, भले ही माँ नौकरीपेशा हो और आर्थिक रूप से स्थिर हो। मामले, CRM(M) संख्या 443/2024 में माता-पिता की जिम्मेदारियों और वित्तीय दायित्वों के बारे में महत्वपूर्ण विचार सामने रखे गए, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 125 की व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

मामले में दो नाबालिगों द्वारा दायर याचिका शामिल थी, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी माँ ने किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता से भरण-पोषण की मांग की थी। सरकारी शिक्षिका के रूप में काम करने वाली माँ ने आरोप लगाया कि पिता ने माता-पिता के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है, जिससे बच्चों को केवल उसकी आय पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पारिवारिक न्यायालय की कार्यवाही माँ द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम की अदालत में याचिका दायर करने के साथ शुरू हुई।

पिता, सऊदी अरब में कार्य अनुभव के साथ एक योग्य इंजीनियर, ने तर्क दिया कि वह बेरोजगार है और माँ, अपने स्थिर सरकारी रोजगार के कारण, बच्चों का भरण-पोषण कर सकती है। हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय ने माँ और बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया, और पिता को प्रत्येक बच्चे के लिए 4,500 रुपये का मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया। इस निर्णय को बाद में बडगाम के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बरकरार रखा। असंतुष्ट पिता ने मामले को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट में आगे बढ़ाया।

मुख्य कानूनी मुद्दे

यह मामला मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है:

1. धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण की जिम्मेदारी: अदालत को यह निर्धारित करना था कि क्या माँ की रोजगार स्थिति और बच्चों का स्वतंत्र रूप से भरण-पोषण करने की उसकी क्षमता के कारण पिता के अपने बच्चों के प्रति वित्तीय दायित्व शून्य या कम हो गए थे।

2. पिता की वित्तीय क्षमता का आकलन: बेरोजगारी और वित्तीय कठिनाई के अपने दावों को देखते हुए, उचित भरण-पोषण राशि निर्धारित करने के लिए पिता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

मामले की अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति संजय धर ने 29 जुलाई, 2024 को निर्णय सुनाया, जिसमें माता की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना, अपने बच्चों के कल्याण के प्रति पिता की अविभाज्य जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। न्यायालय ने कहा:

“प्रतिवादियों के पिता होने के नाते याचिकाकर्ता का उनका भरण-पोषण करना कानूनी और नैतिक दायित्व है। यह सच है कि प्रतिवादियों की माँ एक कामकाजी महिला है और उसकी अपनी आय है, लेकिन इससे याचिकाकर्ता को अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती।”

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न्यायमूर्ति धर ने आगे कहा कि पिता के वित्तीय अक्षमता के दावे निराधार थे, क्योंकि वह केवल 12,000 रुपये मासिक आय के अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत देने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब में पिता की पिछली आय का संतोषजनक हिसाब नहीं दिया गया था।

अंततः, हाईकोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा पहले दिए गए निर्णयों को पुष्ट करते हुए पिता की याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय बच्चों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देने तथा यह सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि उन्हें माता-पिता दोनों से पर्याप्त सहायता मिले।