सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि रेलवे में सरकारी पदों पर व्यक्तियों को उनके दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना कैसे नियुक्त किया जा सकता है। यह चिंता रेलवे के कुछ कर्मचारियों की बर्खास्तगी से निपटने वाले सत्र के दौरान उत्पन्न हुई, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि उन्होंने जाली दस्तावेजों का उपयोग किया था।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पहले बर्खास्तगी को संभालने के बाद मामले की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन प्रक्रिया में इस तरह की चूक की अनुमति देने के लिए भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक रेलवे की आलोचना की।
अपने फैसले में, न्यायाधीशों ने कहा, “हालांकि, मामले से अलग होने से पहले, इस मामले के तथ्यों में, हम अपीलकर्ता-नियोक्ता की कार्रवाइयों के प्रति अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जिन्होंने प्रतिवादी-कर्मचारियों को संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किया, जिन्हें बाद में जाली, मनगढ़ंत और फर्जी पाया गया।”
यह चर्चा अगस्त 2012 के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील से उपजी है, जिसने कोलकाता में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया था। न्यायाधिकरण ने शुरू में बर्खास्त कर्मचारियों के आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिन्होंने फिर हाईकोर्ट से राहत मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट की जांच से पता चला कि रेलवे ने इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे थे, जिसमें अनुकंपा के आधार पर उनकी नौकरी की वैधता पर सवाल उठाए गए थे – विशेष रूप से यह बताते हुए कि ये पद उनके पिता के रोजगार रिकॉर्ड से संबंधित फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके हासिल किए गए थे।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने जोर देकर कहा, “अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का सिद्धांत कमाने वाले की अचानक मृत्यु के बाद परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियों की मांग करने वालों को मृतक के साथ अपने रिश्ते और अपनी पात्रता को पुख्ता तौर पर साबित करना होगा।”
न्यायालय ने यह भी उजागर किया कि इन नियुक्तियों से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के हर चरण में जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। दिसंबर 2005 में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल कर दिया। न्यायाधीशों ने पुष्टि की, “प्रतिवादी-कर्मचारियों को अपीलकर्ता-नियोक्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त करना सही था,” यह स्पष्ट करते हुए कि यह निर्णय उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है।
