सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें जेल परिसर में दिए गए उनके टेलीविजन साक्षात्कार के संबंध में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और जांच को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “इसकी जांच होने दीजिए। यह जांच का विषय है। आपके खिलाफ 73 मामले दर्ज हैं।”
बिश्नोई के वकील ने तर्क दिया कि गैंगस्टर को हाईकोर्ट द्वारा अपना आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, वकील ने कहा कि कई गवाहों की जांच के बावजूद, बिश्नोई के खिलाफ दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिश्नोई को शीर्ष अदालत से राहत मांगने के बजाय हाईकोर्ट स्तर पर मदद मांगने का निर्देश दिया।
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यह विवाद पिछले साल मार्च में एक निजी समाचार चैनल द्वारा प्रसारित बिश्नोई के दो साक्षात्कारों से उपजा है, जिसमें जेल सुविधाओं के भीतर सुरक्षा और नियमों के बारे में गंभीर सवाल उठाए गए थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बाद में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल के संबंध में एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया था, जिसके कारण एफआईआर दर्ज करने और आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे।
