एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि गर्भावस्था जारी रखने या चिकित्सा समाप्ति का विकल्प चुनने का निर्णय पूरी तरह से महिला के पास है, जो शारीरिक स्वायत्तता के सिद्धांत को मजबूत करता है। यह टिप्पणी 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसने गर्भावस्था के 32 सप्ताह में गर्भपात की मांग की थी।
न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने गर्भावस्था के संबंध में निर्णयों में महिला की सहमति के सर्वोपरि महत्व पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा, “इस अदालत की राय है कि गर्भावस्था को समाप्त करने या न करने का निर्णय महिला का खुद का है।”
अदालत ने यह सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका को भी मान्यता दी कि यदि पीड़िता गर्भावस्था जारी रखने और बच्चे को गोद लेने का विकल्प चुनती है, तो प्रक्रिया को संविधान में निहित बच्चे के मौलिक अधिकारों के लिए अत्यंत गोपनीयता और सम्मान के साथ संचालित किया जाना चाहिए।
इस मामले में एक छोटी लड़की शामिल थी, जिसकी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र 15 साल बताई गई थी, जो अपने मामा के साथ रह रही थी। एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर उसका अपहरण किए जाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बरामद होने पर, बलात्कार और POCSO अधिनियम के उल्लंघन के अतिरिक्त आरोप जोड़े गए।
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मेडिकल जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता 29 सप्ताह की गर्भवती थी, और गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को काफी खतरा था। हालांकि, इस उन्नत चरण में चिकित्सा समाप्ति से जीवन को खतरा हो सकता है। इन जटिलताओं के बावजूद, देर से चिकित्सा समाप्ति के गंभीर जोखिमों के बारे में पूरी तरह से परामर्श के बाद, पीड़िता और उसके माता-पिता ने गर्भावस्था को जारी रखने का फैसला किया। अदालत का फैसला इस महत्वपूर्ण समझ को रेखांकित करता है कि जटिल और परेशान करने वाली परिस्थितियों में भी, महिला की स्वायत्तता और सहमति का सबसे अधिक महत्व होता है।
