इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोपों से जुड़े एक मामले में रविंद्र सिंह राठौर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने 24 जुलाई, 2024 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 24630/2024 में फैसला सुनाया।
पृष्ठभूमि:
रविंद्र सिंह राठौर पर 2022 में फर्जी शादी करने के बाद शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। आवेदक ने कथित तौर पर इस तथ्य को छिपाया कि उसकी पिछली शादी से पहले से ही दो बच्चे हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राठौर ने क्लोरोफॉर्म का उपयोग करके उसे बेहोश कर दिया और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे उसने वायरल करने की धमकी दी।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:
1. आरोप की विश्वसनीयता: न्यायालय ने मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि “जागते समय किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बेहोश करना असंभव है।” इस अवलोकन ने शिकायतकर्ता के क्लोरोफॉर्म का उपयोग करके बेहोश किए जाने के दावे पर संदेह पैदा किया।
2. निर्दोषता का अनुमान: न्यायमूर्ति पहल ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए “दोषी साबित होने तक निर्दोषता का अनुमान” के सिद्धांत पर जोर दिया।
3. स्वतंत्रता का अधिकार: न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल आरोप के आधार पर तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए।
4. पुष्टि करने वाले साक्ष्य का अभाव: न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी और आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई चोट नहीं थी।
5. पिछला आपराधिक इतिहास: आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, सिवाय एक ही शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के।
महत्वपूर्ण अवलोकन:
न्यायमूर्ति पहल ने मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी से उद्धृत किया: “एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए बिना किसी व्यवधान के सो रहे व्यक्ति को बेहोश करना असंभव है, ताकि प्राकृतिक नींद के स्थान पर कृत्रिम नींद आ सके। इसलिए अक्सर आम प्रेस में छपी कहानी कि एक महिला के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म में भिगोए गए रूमाल को रखकर उसे अचानक बेहोश कर दिया गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।”
अदालत ने यह भी कहा: “जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आवेदक द्वारा न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ पैदा करने का कोई भी भौतिक विवरण या परिस्थिति विद्वान एजीए द्वारा नहीं दिखाई गई है।”
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अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ न करने और मुकदमे के प्रमुख चरणों के दौरान मौजूद रहने सहित कुछ शर्तों के अधीन रविंद्र सिंह राठौर को जमानत दी। न्यायमूर्ति पहल ने स्पष्ट किया कि जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर ट्रायल जज की स्वतंत्र राय प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
पक्ष और वकील:
– आवेदक: रवींद्र सिंह राठौर
– विपक्षी: उत्तर प्रदेश राज्य
– आवेदक के वकील: संदीप मिश्रा
– विपक्षी के वकील: अमित कुमार (ए.जी.ए.)
