गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने के अधिकार की पुष्टि की, यह निर्णय ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में यह फैसला 8:1
