एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि नाबालिग लड़की के हर अपहरण को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 366 की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए अपहरण के पीछे आरोपी की मंशा की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने ठंडा राम सिदार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (सीआरए संख्या 595/2024) के मामले में सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला ओडिशा के ओनकी गांव के 24 वर्षीय निवासी ठंडा राम सिदार से जुड़ा था, जिस पर 14 साल की नाबालिग लड़की का कई बार अपहरण करने का आरोप था। शिकायतकर्ता, पीड़िता के पिता मायाधर सिदार ने बताया कि 17 नवंबर, 2022 की रात को ठंडा राम उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर ले गया। अगले दिन लड़की को वापस लाया गया। हालांकि, 28 नवंबर, 2022 को ठंडा राम ने फिर से उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता की मां और एक पड़ोसी ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वे उन्हें जान से मार देंगे।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 366 (विवाह या अवैध संभोग के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण) और 376 (बलात्कार) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
शामिल कानूनी मुद्दे
अदालत के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दे थे:
1. पीड़िता की आयु का निर्धारण: क्या घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
2. धारा 366 आईपीसी की प्रयोज्यता: क्या अपहरण पीड़िता को शादी करने या अवैध संभोग में शामिल होने के लिए मजबूर करने के इरादे से किया गया था।
3. बलात्कार के साक्ष्य: क्या अभियोजन पक्ष ने धारा 376 आईपीसी और POCSO अधिनियम की धारा 4(2) के तहत बलात्कार के आरोप को पर्याप्त रूप से साबित किया था।
अदालत का निर्णय
अदालत ने पीड़िता के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की गवाही सहित प्रस्तुत साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। यहाँ मुख्य अवलोकन और निर्णय दिए गए हैं:
पीड़िता की आयु
अदालत ने पुष्टि की कि पीड़िता नाबालिग थी, जिसकी आयु 14 वर्ष थी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, छोटेलोरम से दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के आधार पर, जिसमें उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 2008 दर्ज की गई थी।
धारा 363 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि
अदालत ने धारा 363 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि आरोपी ने वास्तव में नाबालिग को उसकी सहमति के बिना उसके वैध संरक्षक से अलग कर दिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग को उसके वैध संरक्षक से अलग करना या बहलाना इस धारा के तहत अपहरण माना जाता है।
धारा 366 आईपीसी के तहत दोषमुक्ति
अदालत ने धारा 366 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि केवल अपहरण इस धारा के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपहरण पीड़िता को शादी करने या अवैध संभोग में संलग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से किया गया था। अदालत को इस मामले में इस तरह के इरादे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने कहा:
“धारा 366 के तहत अपराध बनाने के लिए, अपहरण के तथ्य को साबित करने के अलावा, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उक्त अपहरण धारा में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक के लिए था। केवल अपहरण से कोई आरोपी इस दंडात्मक प्रावधान के दायरे में नहीं आता।”
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धारा 376 आईपीसी और POCSO अधिनियम की धारा 4(2) के तहत बरी
अदालत ने धारा 376 आईपीसी और POCSO अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपों से भी आरोपी को बरी कर दिया। मेडिकल जांच और फोरेंसिक साक्ष्य बलात्कार के आरोपों का समर्थन नहीं करते। अदालत ने पीड़िता पर किसी भी शारीरिक चोट या संभोग के निशान की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, और फोरेंसिक रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों या शरीर पर कोई वीर्य का दाग या मानव शुक्राणु नहीं मिला।
