इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनिवार्य नमूनाकरण प्रक्रियाओं का पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।
पृष्ठभूमि:
अपीलकर्ता साजेब अली उर्फ शकील को निचली अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराया था और 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उसे 22 नवंबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर उसके पास 9.8 किलोग्राम चरस पाया गया था। अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या स्थायी आदेशों और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के अनुसार उचित नमूनाकरण प्रक्रियाओं का पालन किया गया था?
2. क्या नमूनाकरण प्रक्रियाओं का पालन न करने से पूरा मामला खराब हो गया?
न्यायालय का विश्लेषण:
न्यायालय ने रिकवरी मेमो और अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से इंस्पेक्टर अमरेश विश्वास (पीडब्लू 1) के बयानों की सावधानीपूर्वक जांच की। इसमें कई विसंगतियां पाई गईं:
1. नमूना स्थायी आदेश संख्या 1/88 और 1/89 के अनुसार नहीं लिया गया था, जिसके अनुसार:
– चरस के लिए प्रत्येक पैकेट से न्यूनतम 24 ग्राम नमूना लिया जाना चाहिए
– नमूने दो प्रतियों में लिए जाने चाहिए
– नमूना लेने से पहले सामग्री को एक समान बनाने के लिए मिलाना
2. रिकवरी मेमो में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि नमूने सभी पांच बरामद पैकेटों से लिए गए थे या सिर्फ एक से।
3. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके अनुसार:
– सूची तैयार करना
– मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नमूने लेना
– मजिस्ट्रेट द्वारा नमूनों का प्रमाणन
अदालत ने कहा: “इस बात का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है कि जब्ती करते समय और नमूना लेते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए की उपधारा (2), (3) और (4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था, जैसे कि सूची तैयार करना और मजिस्ट्रेट द्वारा इसे प्रमाणित करवाना।”
भारत संघ बनाम मोहनलाल (2016), यूसुफ @ आसिफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023), और सिमरनजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2023) में हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 52ए का अनुपालन न करने पर नमूने प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य हो जाते हैं, जिससे पूरा मुकदमा प्रभावित होता है।
निर्णय:
अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हुए बरी कर दिया। इसने कहा: “धारा 52ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के कारण, थोक में से लिए गए नमूने को मुकदमे में प्राथमिक साक्ष्य के वैध भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है, और प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस आधार पर मुकदमा दोषपूर्ण है।”
महत्वपूर्ण अवलोकन:
1. “अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलकर्ता के बैग से बरामद चरस का नमूना लेते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।”
2. “पुलिस दल जिसने अवरोधन और जब्ती की कार्यवाही की, वह जब्त प्रतिबंधित पदार्थ और नमूने के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।”
3. “तदनुसार, इस न्यायालय की राय है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता दोषसिद्धि को दोषपूर्ण बनाती है और इस प्रकार हमारी राय में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए।”
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केस विवरण:
आपराधिक अपील संख्या 1146/2019
पीठ: न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया
अपीलकर्ता: साजेब अली @ शकील
प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य
