कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फैसला सुनाया है कि आरोपी व्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मामलों में हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को मुख्य परीक्षा के बदले हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
पृष्ठभूमि:
यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के लिए दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। मुकदमे के दौरान, आरोपी (प्रतिवादी) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय मुख्य परीक्षा के रूप में हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। शिकायतकर्ता (याचिकाकर्ता) ने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह कानून के विपरीत है।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों में हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है
2. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 की व्याख्या
3. इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों की प्रयोज्यता
न्यायालय का निर्णय:
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना अवैध और असंतुलित है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 केवल शिकायतकर्ता को हलफनामा साक्ष्य देने का अधिकार प्रदान करती है, अभियुक्त को नहीं।
न्यायालय ने कहा: “कानून अभियुक्त को हलफनामे के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं देता है। यह शिकायतकर्ता का अधिकार है, और विधायिका ने अपने विवेक से अभियुक्त को प्रदान किए जाने वाले उसी अधिकार को बाहर रखा है।”
यह निर्णय मांडवी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम निमेश बी. ठाकोर (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने ऐसे मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य देने की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया था।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने अफ़ज़ल पाशा बनाम मोहम्मद अमीरजान (2016) में कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले फ़ैसले से असहमति जताई, जिसमें अभियुक्तों को हलफ़नामा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। न्यायाधीश ने माना कि अफ़ज़ल पाशा का फ़ैसला प्रति इनक्यूरियम (पूर्ववर्ती मामलों की परवाह किए बिना बनाया गया) था, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसलों के साथ असंगत था।
हाईकोर्ट ने हलफ़नामा साक्ष्य की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और अभियुक्त को निर्देश दिया कि यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो। इसने अभियुक्त से आगे की जिरह के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया।
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मामले का विवरण:
रिट याचिका संख्या 3519/2024
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना
याचिकाकर्ता: श्रीमती ज़ाहेदा इनामधर
प्रतिवादी: डॉ. फ़ातिमा हसीना सईदा
वकील: श्री पी.पी. हेगड़े (याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री उमेश एम.एन. (प्रतिवादी के लिए)
