हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संदीप मौदगिल ने 3 अप्रैल, 2024 को शारदा देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (सीआरएम-एम-16146-2024) मामले में फैसला सुनाया।
डॉ. सुमति जुंड द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने 11 अक्टूबर, 2023 की एफआईआर संख्या 321 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। एफआईआर शुरू में पुलिस स्टेशन खोल, जिला रेवाड़ी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149, 323 और 452 के तहत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर, 2023 को धारा 173 सीआरपीसी के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट (चालान) सहित सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 323, 34 और 452 के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला आस-पास के घरों में रहने वाले करीबी रिश्तेदार परिवार के सदस्यों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच अक्सर झगड़े होते रहे हैं, जो कथित तौर पर संपत्ति के बंटवारे और समझौते को लेकर असंतोष से उपजा है। संघर्ष शारीरिक झड़पों तक बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 13 सितंबर, 2023 को प्रतिवादी नंबर 2 और उसके परिवार के सदस्यों ने उन पर शारीरिक हमला किया, जिसके सबूत के तौर पर उन्होंने मेडिकल-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) पेश की। उन्होंने 6 अक्टूबर, 2023 को एक और हमले का भी आरोप लगाया, जिसमें 64 वर्षीय याचिकाकर्ता नंबर 1 को एक कुंद हथियार से कई घाव लगे।
कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय
न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ताओं के हमलावरों के बजाय पीड़ित होने के दावों के आधार पर एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द किया जाए। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को चोट पहुंचाई थी और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित था।
न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने 16 दिसंबर, 2023 को धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें केवल याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाए गए थे। चालान ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1 की एक्स-रे रिपोर्ट में हड्डी की कोई चोट नहीं दिखाई गई थी, और यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता आक्रामक पक्ष थे।
अपने निर्णय में न्यायमूर्ति मौदगिल ने चल रही कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा:
“याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 तथा उसके परिवार के सदस्यों ने एक-दूसरे को चोट पहुंचाई है; दोनों पक्षों ने आपराधिक मुकदमा दायर किया है तथा उन पर मुकदमा चल रहा है और चूंकि वे लंबे समय से इस लड़ाई का आनंद ले रहे हैं, इसलिए इस न्यायालय के लिए इस याचिका में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, साथ ही पक्षों के ‘आनंद’ में भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।”
उल्लेखनीय टिप्पणियां
न्यायालय ने विवाद की प्रकृति तथा इसमें शामिल पक्षों के व्यवहार के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति मौदगिल ने टिप्पणी की:
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“दो रक्त संबंधी परिवारों के सदस्यों के बीच इस प्रकार की आपसी खींचतान आम बात है, यदि यह घर के चारों कोनों में छिपी हो, लेकिन जब वे खून के झगड़े में उतर जाते हैं, तो चीजें बदसूरत मोड़ ले लेती हैं, जिसे हर कोई देखता है और इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यद्यपि हमने कॉन्वेंट और स्मार्ट स्कूलों और कॉलेजों से विभिन्न डिग्री और शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हैं, लेकिन सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात किए बिना, ऐसा ज्ञान पूरी तरह से निरर्थक, बेकार और बेकार है और इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार हमें जानवरों से भी बदतर की श्रेणी में लाता है।”
