एक महत्वपूर्ण फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता। यह अवलोकन देव नारायण यादव @ भुल्ला यादव बनाम बिहार राज्य (आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 871/2017) के मामले में किया गया, जहां अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 4 अगस्त, 2015 को बिहार के अररिया जिले के पलासी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ। पीड़िता, एक नाबालिग लड़की ने देव नारायण यादव सहित तीन व्यक्तियों पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब पीड़िता स्थानीय बाजार से लौट रही थी। आरोपी ने उसे चाकू से धमकाया और पास के बांस के झुंड में जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। लुधियाना में काम करने वाले पीड़िता के पिता को छह महीने बाद घटना के बारे में बताया गया, जिसके बाद गांव की पंचायत ने आरोपी पर जुर्माना लगाया। जब जुर्माना नहीं भरा गया, तो पीड़िता के परिवार ने आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे शामिल थे:
1. पीड़िता की आयु का निर्धारण: अदालत को यह पता लगाना था कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी या नहीं, जो POCSO अधिनियम के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण है।
2. एफआईआर दर्ज करने में देरी: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से संकेत मिलता है कि मामला मनगढ़ंत था।
3. पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता: बचाव पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता और उसके परिवार के पास जबरन वसूली या शादी के लिए मजबूर करने जैसे छिपे हुए इरादे थे।
अदालत की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता, उसके माता-पिता और मेडिकल रिपोर्ट की गवाही सहित साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की।
मुख्य अवलोकन
1. पीड़िता और उसके परिवार की विश्वसनीयता: अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामला जबरन वसूली या शादी के लिए गढ़ा गया था। इसने कहा, “हमारे समाज में किसी भी लड़की का कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता के बारे में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे समाज में यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में भी, पीड़ित और उनके माता-पिता आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सार्वजनिक रूप से जाने में हिचकिचाते/अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद लड़की का जीवन लगभग बर्बाद हो जाता है।”
2. एफआईआर दर्ज करने में देरी: अदालत ने पीड़िता के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया कि उसे आरोपी द्वारा धमकाया गया था, जिसके कारण घटना की रिपोर्ट करने में देरी हुई।
3. आयु निर्धारण: अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। हालांकि, मेडिकल राय और अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता नाबालिग थी।
निर्णय
अदालत ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत देव नारायण यादव की सजा को बरकरार रखा। उसे आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये तथा पोक्सो अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये सजाएँ एक साथ चलेंगी।
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इसके अतिरिक्त, अदालत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, 2014 के तहत पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने की सिफारिश की।
