बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जूनियर वकीलों को अनिवार्य मासिक वजीफा मिले, जो कानूनी पेशे में नए प्रवेशकों द्वारा झेली जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को पहचानते हुए किया गया। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन ने
हाई कोर्ट का बड़ा आदेश- जूनियर वकीलों को ₹15K-20K मासिक वजीफा देने का निर्देश दिया
