सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेशों के उल्लंघन में दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की।
अवमानना याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक और डीडीए उपाध्यक्ष को लिस्टिंग की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे, आदेश दिया, “हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी आगे से किसी भी पेड़ की कटाई में शामिल नहीं होंगे और इन अवमानना याचिकाओं के संपत्ति विषय के संबंध में आज की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।”
अवमानना याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क विश्वविद्यालय के बीच एक एप्रोच रोड बनाने के लिए डीडीए द्वारा रिज में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे।
पहले के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि रूपात्मक चोटियों वाले अन्य क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है और वहां निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, इसने पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिज के उन क्षेत्रों की पहचान करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था जो अधिसूचित नहीं हैं लेकिन उनमें भी रिज जैसी विशेषताएं हैं।
