एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस याचिका के संबंध में जवाब मांगा है जिसमें भोपाल दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के चुनाव को चुनौती दी गई है। एकल पीठ के न्यायमूर्ति विशाल धगट ने इस मामले के संबंध में सबनानी सहित अन्य को नोटिस जारी किया।
यह याचिका कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पीसी शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जो चुनाव में हार गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा, वैभव दुबे और राजमणि मिश्रा ने शर्मा के मामले की पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की कार्यप्रणाली जांच के दायरे में थी।
याचिकाकर्ता 15,833 वोटों के अंतर से हार गया और उसका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों ने मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की। यह दावा किया गया था कि ईवीएम अनधिकृत हस्तक्षेप के अधीन थीं, जैसा कि इस तथ्य से संकेत मिलता है कि गिनती के दौरान, अधिकांश ईवीएम में 99% का बैटरी चार्ज दिखाया गया था, जबकि केवल कुछ में 80% से कम बैटरी चार्ज दिखाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 80% से कम बैटरी चार्ज वाली इन मशीनों में याचिकाकर्ता को प्रतिवादी की तुलना में अधिक वोट मिले।
पूरी मतगणना प्रक्रिया सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बावजूद याचिकाकर्ता को फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे चुनाव परिणाम को बुनियादी तौर पर प्रभावित करने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ का संदेह पैदा हो गया है। इसलिए, याचिका में सुझाव दिया गया है कि इन आरोपों के कारण प्रतिवादी की चुनावी जीत संभावित रूप से अमान्य घोषित की जा सकती है।
