कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि उसे 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों के तहत की गई सभी भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है।
गुरुवार को, मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ के सामने आने के बाद, इसने आयोग के वकील से पूछा कि क्या डब्ल्यूबीएसएससी के पास समीक्षा प्रक्रिया से गुजरने के लिए आवश्यक घटक हैं।
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आयोग के वकील ने तब जवाब दिया कि डब्ल्यूबीएसएससी के पास सभी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट की प्रतियां नहीं थीं, बल्कि केवल वे थीं जो सीबीआई के अधिकारियों द्वारा बरामद की गईं और उन्हें दी गईं।
हालांकि, आयोग के वकील ने कहा कि अगर अदालत आदेश देती है, तो डब्ल्यूबीएसएससी अधिकारी ओएमआर शीट के आधार पर समीक्षा करने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद, बेंच ने प्रारंभिक टिप्पणी की कि उसे अंततः 2016 में WBSSC द्वारा राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों श्रेणियों के तहत सभी भर्तियों की समीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है।
मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी. अगर आखिरकार बेंच समीक्षा का आदेश देती है तो 2016 में की गई भर्तियों का पूरा पैनल रद्द किया जा सकता है, अगर प्रेरण प्रक्रिया में अनियमितताएं संदेह से परे साबित हुईं।
