दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से विश्वविद्यालय के छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चुनाव कराने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना रुख पेश करने को कहा।
जेएनयूएसयू चुनाव 22 मार्च को होने हैं। पिछला चुनाव चार साल पहले सितंबर 2019 में हुआ था।
2021 से विश्वविद्यालय की छात्रा साक्षी द्वारा दायर याचिका में लिंगदोह आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुरूप, जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित करने के लिए उचित विश्वविद्यालय कानूनों या विनियमों की स्थापना की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को जेएनयू के वकील और विश्वविद्यालय के छात्र डीन ने सूचित किया कि याचिका पर प्रतिक्रिया सुनवाई की आगामी तारीख शुक्रवार तक दायर की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि आगामी चुनावों में लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, याचिका में चुनाव समिति के गठन और आगामी चुनावों के लिए समिति के सदस्यों की सूची जारी करने के लिए आम सभा की बैठकों (जीबीएम) की देखरेख के लिए दो छात्रों को अधिकृत करने के लिए जेएनयू द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है।
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याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन अधिसूचनाओं में कानूनी आधार का अभाव है, उन्हें कानून के तहत मनमाना, अवैध और अस्थिर बताया गया है।
याचिका में जेएनयू पर शैक्षणिक सत्र के अंत में केवल एक सतही संकेत के रूप में 2023-24 के लिए जेएनयूएसयू चुनाव आयोजित करने का आरोप लगाया गया है, जिसे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक मानता है।
इसके अलावा, याचिका में चुनाव समिति की संरचना के बारे में चिंता जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि इसके सदस्यों का राजनीतिक संगठनों से सीधा जुड़ाव है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिका में “कैंपस में भय और चिंता के माहौल” के बारे में भी बात की गई है, जिसमें अदालत से चुनाव समिति की संरचना को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों के बीच वास्तविक आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए जीबीएम प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है।
