केरल हाईकोर्ट के हालिया फैसले में, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक परिपत्र की वैधता और प्रयोज्यता जांच के दायरे में आ गई। 15 अक्टूबर, 2019 को जारी परिपत्र में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक योग्यता सड़क परीक्षण अनिवार्य किया गया था। मामले में याचिकाकर्ता सेबेस्टियन जैकब ने मोटर वाहन
