सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऋण राशि प्राप्त होने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर कर सहमति जताने के बाद ब्याज दर बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली
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