सरकार ने संसद में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों को वापस ले लिया है, जिसमें संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित संस्करण पेश करने की योजना है।
भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 सहित विधेयकों को देश में ब्रिटिश युग के कानूनों को बदलने के लिए प्रस्तावित किया गया था। हालाँकि, मूल्यांकन के लिए चयन समिति को भेजे जाने के बाद, सरकार ने उन्हें वापस लेने और आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू में लोकसभा में विधेयक पेश किया था, जिसमें सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया था। भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से, सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयकों के संशोधित संस्करण पेश करने की योजना बना रही है।
