हाल ही में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व-जमा राशि को भी कम किया जा सकता है और यह वैधानिक वैकल्पिक उपाय को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी रवाँ न्यायमूर्ति वी. श्रीनिवास की पीठ ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में, डीआरटी), विशाखापत्तनम द्वारा पारित आदेश
DRAT द्वारा पूर्व-जमा राशि को भी कम किया जा सकता है और यह वैधानिक वैकल्पिक उपाय को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
