SARFAESI अधिनियम के तहत DRT 10 लाख रुपये से कम राशि के दावे पर विचार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसका वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के अधिकार क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ द्वारा जारी अदालत का फैसला, क्षेत्राधिकार की

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