सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण कानून के उस हिस्से को रद्द करना उसके लिए “बहुत मुश्किल” होगा जो कहता है कि यह जनगणना के बाद लागू होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की गई है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। अगले साल के आम चुनाव से पहले महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना चाहता है।
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका लंबित है और वह 22 नवंबर को इसके साथ ही ठाकुर की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
पीठ ने कहा, ”यह उठाया गया कदम है, जो बहुत अच्छा कदम है।” पीठ ने ठाकुर की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह की दलील को मानने से इनकार कर दिया।
वकील ने कहा था कि यह समझ में आता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए डेटा संग्रह के लिए जनगणना की आवश्यकता है, लेकिन आश्चर्य है कि महिला आरक्षण के मामले में जनगणना का सवाल कहां उठता है।
सिंह ने कहा कि कानून का वह हिस्सा जो कहता है कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, “अदालत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा।”
इसमें कहा गया, “हमने आपका तर्क समझ लिया है। आप कह रहे हैं कि (महिला आरक्षण के लिए) जनगणना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। सीटें पहले आरक्षित करनी होंगी और अन्य चीजें…”
इसके बाद सिंह ने एक नोटिस जारी करने और याचिका को अन्य मामले के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
अदालत ने कहा कि वह याचिका खारिज नहीं कर रही है, बल्कि कोई नोटिस भी जारी नहीं कर रही है और केवल इसे लंबित मामले के साथ टैग कर रही है।
21 सितंबर को, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण विधेयक को संसदीय मंजूरी मिल गई, क्योंकि राज्यसभा ने सर्वसम्मति से इसके पक्ष में मतदान किया।
लोकसभा के विपरीत, जहां सदन में मौजूद 456 सांसदों में से दो ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ मतदान किया था, राज्यसभा में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया था।
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128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को अब अधिकांश राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसे जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन अभ्यास के बाद लागू किया जाएगा, जिसके बारे में सरकार ने कहा है कि इसे अगले साल शुरू किया जाएगा।
33 प्रतिशत कोटा के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने सहित कई संशोधनों को खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों होगा, जो एससी-एसटी श्रेणियों पर लागू होगा।
देश के 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग आधी महिलाएँ हैं, लेकिन संसद में कानून निर्माता केवल 15 प्रतिशत और राज्य विधानसभाओं में 10 प्रतिशत हैं।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संसद के उच्च सदन और राज्य विधान परिषदों में लागू नहीं होगा।
29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी.
