एक विशेष सीबीआई अदालत ने नवी मुंबई में भविष्य निधि (पीएफ) कार्यालय के एक क्लर्क को एक कंपनी से 3 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) अमित एम शेटे ने कल्लाकुरी विजय रामाराव (52) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने एक अन्य आरोपी को भी बरी कर दिया जिस पर अपराध के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था।
आठ सितंबर को पारित आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध करायी गयी.
विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश चौहान ने अदालत को सूचित किया कि वाशी की एक बुनियादी ढांचा कंपनी ने 2002 से अपना पीएफ रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसके लिए उसे नोटिस जारी किया गया था और जुलाई 2008 में सुनवाई के लिए बुलाया गया था।
शिकायतकर्ता, जो फर्म का प्रतिनिधि है, ने वाशी में पीएफ कार्यालय में आरोपी से मुलाकात की और बाद में उसे बताया कि कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यह 50 लाख रुपये तक जा सकता है।
आरोपियों ने मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की और बातचीत के बाद राशि घटाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास एक शिकायत दर्ज की गई, जिसने जाल बिछाया और 22 अगस्त, 2008 को रिश्वत की रकम लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया, अदालत को सूचित किया गया।
सीबीआई अदालत के अधिकारी अरुण सातपुते ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की गई।
