दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर सरकार को सड़कों पर भीख मांगते पाए जाने के बाद बचाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अधिकारियों द्वारा बचाए गए और विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में रखे गए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में जानकारी के साथ एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
“एनसीटी दिल्ली सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें सरकार द्वारा बचाए गए और विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में रखे गए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में जानकारी, ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट शामिल हो। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, “इसकी देखभाल में बच्चों पर ऐसे केंद्रों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।”
उच्च न्यायालय ने यहां बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति को खत्म करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को नोटिस जारी किया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विभिन्न एजेंसियों, आयोगों और सरकारी निकायों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, दिल्ली में बाल भिक्षावृत्ति का मुद्दा व्यापक बना हुआ है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस गंभीर सामाजिक मुद्दे की निरंतरता के मद्देनजर विभिन्न पुनर्वास उपायों के प्रभाव की जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
पीठ ने मामले को 13 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में केंद्र, शहर सरकार और डीसीपीसीआर को दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को बचाने और पुनर्वास के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का खुलासा करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने अधिकारियों से उन बच्चों के पुनर्वास के लिए निर्देश देने की मांग की है जो भिखारी हैं और ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है जो “महिलाओं, किशोर लड़कियों और छोटे बच्चों को भीख मांगने और अपराध में धकेल रहे हैं” और युवा लड़कियों का शोषण कर रहे हैं।
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उन्होंने आरोप लगाया है कि शहर के हर हिस्से में भिखारियों की मौजूदगी के बावजूद, अधिकारी इस समस्या को रोकने के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाने में विफल रहे हैं।
याचिका में कहा गया है, “हर कोई जानता है कि बच्चों द्वारा भीख मांगने की इस समस्या के पीछे भीख मांगने वाले माफिया सक्रिय हैं और वे वास्तव में भीख मांगने के लिए मासूम बच्चों का अपहरण करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और प्रताड़ित करते हैं।”
डीसीपीसीआर के वकील ने पहले कहा था कि वे समय-समय पर जांच करते रहे हैं और सड़कों पर भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों को बचाते और उनका पुनर्वास करते रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि “लोगों की अधिकतम सहानुभूति पाने के लिए” छोटे बच्चों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है और घायल किया जाता है।
“सर्दियों में आमतौर पर देखा गया है कि युवा लड़कियां अधिक से अधिक सहानुभूति पाने के लिए बच्चों को बिना कपड़ों के पकड़ती हैं। यहां यह बताना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि कई मामलों में ये गिरोह/माफिया और युवा लड़कियां सहानुभूति बटोरने के लिए जानबूझकर छोटे बच्चों को नशीला पदार्थ देते हैं।” याचिका में कहा गया है, ”लोग 9-12 महीने के छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।”
इसमें तर्क दिया गया कि संविधान राज्य को बच्चों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के प्रयास करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि उनका दुरुपयोग न हो।
