इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है जिसमें पिछले साल कहा गया था कि आज़मगढ़ जिले में 313 में से 219 मदरसे केवल कागज पर मौजूद थे और राज्य अधिकारियों द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने बुधवार को दो मदरसों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।
कथित तौर पर ये मदरसे, जो केवल कागजों पर मौजूद थे और मदरसों को शिक्षक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण योजना के तहत गलत तरीके से लाभ उठाया।
राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया, “मदरसों के खिलाफ विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए राज्य में एसआईटी का गठन किया गया था। इसने 30 नवंबर, 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 19 दिसंबर, 2022 की बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष रखा गया और विभिन्न आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मदरसों के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित विभिन्न मदरसों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मदरसा अधिकारियों को कभी भी एसआईटी द्वारा की गई जांच में भाग लेने या 19 दिसंबर, 2022 के प्रस्ताव को पारित करने से पहले या एसआईटी रिपोर्ट स्वीकार करने से पहले कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
