दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सोमवार को एक जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसमें केवल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT-UG), 2023 के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई।
दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील द्वारा याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने इसे 17 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
याचिका में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा शुरू की गई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी 2023 के माध्यम से पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश की मांग की गई है।
इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए MoE द्वारा CUET-UG 2023 की शुरुआत की गई थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून के छात्र याचिकाकर्ता प्रिंस सिंह ने दावा किया कि विश्वविद्यालय ने विवादित अधिसूचना जारी करते समय “पूरी तरह से अनुचित और मनमानी शर्त” लगाई है कि पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरी तरह से आधारित होगा। CLAT- UG 2023 परिणाम में योग्यता के आधार पर, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि शर्त में किसी भी समझदार अंतर का अभाव है और विधि संकाय में पांच वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।
