विलंब माफ़ी के आवेदनों पर निर्णय लेते समय न्यायालय को सरकारी एजेंसियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को देरी माफ़ी के आवेदनों पर निर्णय लेते समय सरकारी एजेंसियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें याचिका को बहाल करने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल करने में 691 दिनों

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