दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर के अधिकारियों को अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “अग्नि सुरक्षा बहुत जरूरी है” और सभी कोचिंग सेंटर दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 और अन्य लागू नियमों के तहत अपनी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
अदालत सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोचिंग केंद्र मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटरों के संचालन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं में जून में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग का स्वत: संज्ञान लेने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही भी शामिल थी।
मामले में दायर एक स्थिति रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 583 कोचिंग संस्थानों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है।
पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी भी शामिल थे, कहा, “यदि कोई कोचिंग सेंटर मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। कोई अन्य विकल्प नहीं है।”
अदालत ने आदेश दिया, “प्रतिवादियों (एमसीडी और दिल्ली सरकार) को उन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया जाता है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है।”
अदालत ने पुलिस, अग्निशमन सेवा विभाग और अन्य अधिकारियों से 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा।
इसमें कहा गया है कि अगर कोचिंग सेंटरों के अलावा अन्य संरचनाएं हैं जो अनुपालन नहीं कर रही हैं, तो एमसीडी कार्रवाई करेगी।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि 95 प्रतिशत से अधिक कोचिंग सेंटरों के पास वैधानिक आवश्यकता होने के बावजूद विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था।
दिल्ली अग्निशमन सेवा ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि उसने 461 कोचिंग सेंटरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम और उसके नियमों के अनुसार अपेक्षित अग्नि निवारक और सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया गया था।
जबकि अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से ऐसे संस्थानों को “बंद” करने के लिए कहा, उन्होंने जवाब दिया कि अग्निशमन सेवा विभाग के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है और कहा कि कार्रवाई एमसीडी को करनी होगी।
एमसीडी के वकील ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है और यहां तक कि सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं।
अदालत ने कहा, “जिनके पास फायर एनओसी नहीं है या वे एमपीडी (दिल्ली के लिए मास्टर प्लान) के अनुसार (संचालन) नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद करना होगा।”
इसमें कहा गया है, “एमपीडी के तहत वैधानिक प्रावधान निश्चित रूप से शर्तों के अधीन कोचिंग सेंटरों को अनुमति देते हैं और अग्नि सुरक्षा जरूरी है।”
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को अग्नि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है क्योंकि उनके बंद होने से छात्रों के शैक्षणिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि मामले को 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
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दिल्ली सरकार की ओर से वकील अरुण पंवार भी पेश हुए।
16 जून को, उच्च न्यायालय ने पिछले दिन उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया।
एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए जिसमें संस्थान के छात्रों को भागने की बेताब कोशिश में खिड़कियां तोड़ते और रस्सियों पर चढ़ते दिखाया गया था, उच्च न्यायालय ने स्थानीय अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
दोपहर 12.27 बजे आग लगने की सूचना मिली और 11 जल टेंडरों को काम पर लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार, रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे उतरते समय कुछ छात्रों को मामूली चोटें आईं।
अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग पांच मंजिला इमारत में बिजली मीटर बोर्ड से शुरू हुई।
पुलिस के अनुसार, उस समय लगभग 250 छात्र इमारत – भंडारी हाउस – में कक्षाओं में भाग ले रहे थे।
खिड़कियों से धुआं निकलने पर घबराए छात्रों को रस्सियों की मदद से ऊपरी मंजिल से नीचे उतरते देखा गया।
छात्रों ने परिसर से बाहर आने के लिए इमारत के दूसरी तरफ रस्सियों का भी इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ को अपने बैग नीचे फेंकते और एक दूसरे की मदद करते देखा गया।
घटनास्थल पर बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिनमें से कई लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया।
