भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वह मुद्रा की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंताओं को स्वीकार करता है, लेकिन नए बैंक नोट जारी करना एक बड़ा काम है, जिसमें समय लगता है और इसमें भारी खर्च भी होता है।
आरबीआई ने एचसी में दायर एक हलफनामे में कहा कि बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू करने की प्रक्रिया एक “बेहद जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया” है जो छह से सात साल की अवधि तक चलती है।
हलफनामा नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड (एनएबी) की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नए मुद्रा नोटों और सिक्कों से दृष्टिबाधित लोगों को उन्हें पहचानने और अलग करने में कठिनाई होती है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है।
हलफनामे में कहा गया है कि बैंक नोटों की नई श्रृंखला पेश करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कई विचार शामिल हैं, जिसमें दृष्टिबाधित-अनुकूल सुविधाओं, सुरक्षा और उन्हें नकली निवारक बनाने के लिए डिज़ाइन सुविधाओं को शामिल करना शामिल है।
इसमें कहा गया है, “आरबीआई बैंक नोटों की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंताओं से अवगत है और उन्हें स्वीकार करता है। बैंक नोटों की अगली श्रृंखला पर काम 2017 से चल रहा है।”
हलफनामे में कहा गया है, “बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला पेश करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस पर सावधानी से विचार करना होगा क्योंकि एक ही मूल्यवर्ग के विभिन्न आकारों और विशेषताओं वाले बैंक नोटों की कई श्रृंखलाएं होने से समस्या हल होने के बजाय अधिक भ्रम पैदा होगा।”
केंद्रीय बैंक ने बताया कि मुद्राओं की एक नई श्रृंखला शुरू करने में होने वाला खर्च बहुत अधिक होगा।
हलफनामे में कहा गया है कि सुरक्षा मुद्रण पर वार्षिक खर्च 4,682 करोड़ रुपये आंका गया है।
इसमें कहा गया है, “यह वार्षिक राशि नई श्रृंखला शुरू करने के लिए नहीं थी, बल्कि पुराने, गंदे, क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नोटों की छपाई के लिए थी।”
दस्तावेज़ में कहा गया है कि बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू करने की लागत बहुत अधिक होगी और इसमें किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कागज उत्पादन, मुद्रण मशीनों और संपूर्ण मुद्रा वितरण और प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकूलित करने की दिशा में व्यय शामिल होगा।
आरबीआई ने उच्च न्यायालय से एनएबी की याचिका को यह दावा करते हुए खारिज करने का आग्रह किया कि उसने याचिका में उजागर की गई शिकायत का अध्ययन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है।
बुधवार को एनएबी के वकील उदय वारुनजिकर ने अदालत से याचिका का निपटारा नहीं करने की मांग की और कहा कि आरबीआई ने अपने हलफनामे में कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया है।
आरबीआई के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि याचिकाकर्ता की सोच एकध्रुवीय है लेकिन केंद्रीय बैंक को कई बिंदुओं पर विचार करना होगा।
धोंड ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बैंकिंग नियामक से एचसी से अतिरिक्त समय मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को 12 सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
आरबीआई के हलफनामे में बताया गया है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आम तौर पर बैंक नोटों के डिजाइन को बदलते हैं और मुख्य रूप से जालसाजी को मुश्किल बनाने के लिए एक दशक में एक बार नई सुरक्षा सुविधाएँ पेश करते हैं।
आरबीआई भी इसी नीति का पालन करता है, लेकिन आवधिकता तय नहीं है और यह कई कारकों पर निर्भर है जैसे कि पकड़े गए नकली नोटों की संख्या और गुणवत्ता, राष्ट्रीय मुद्रा की सुरक्षा के लिए अन्य कथित खतरों का अस्तित्व और राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव।
हलफनामे में कहा गया है कि पिछली बार 2016 में बैंक नोटों की एक श्रृंखला पेश की गई थी और इससे पहले विभिन्न हितधारकों के बीच परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया हुई थी।
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इसमें कहा गया है, “इस प्रक्रिया में 2010 में एक डिजाइन समिति का गठन शामिल था, जिसमें बैंक नोटों की नई श्रृंखला के डिजाइन/आकार पर सिफारिशें करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे, जिसमें उन्हें अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना भी शामिल था।”
“दृष्टिबाधित व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मूल्यवर्ग के आकार में अंतर के अलावा बैंक नोटों में इंटैग्लियो, पहचान चिह्न, ब्लीड लाइन आदि जैसी विशेषताएं शामिल की गई हैं, हालांकि इन्हें पिछली श्रृंखला से कम कर दिया गया था। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ जोड़ा गया है और उन्हें अधिक वॉलेट अनुकूल बनाया गया है,” आरबीआई ने कहा।
हलफनामे में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में दृष्टिबाधितों के दो राष्ट्रीय स्तर के संघों के प्रतिनिधियों से फीडबैक लेना भी शामिल है और “जहाँ तक संभव होगा, उनकी चिंताओं को बैंक नोटों की अगली श्रृंखला में शामिल किया जाएगा”।
