सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को तमिलनाडु के ऊटी में नीलगिरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि महापंजीयक की पहले की रिपोर्ट नए अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के बारे में विस्तार से नहीं बताती है कि क्या ऐसी सुविधाओं में कोई कमी थी जो पहले उपलब्ध थी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री से रविवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
पीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी रिपोर्ट रविवार तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस अदालत की रजिस्ट्री तक पहुंच जानी चाहिए और यह मामला 12 जून, सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।”
शीर्ष अदालत ऊटी में हाल ही में उद्घाटन किए गए संयुक्त अदालत परिसर में महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए महिला वकील एसोसिएशन ऑफ नीलगिरी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 7 जून को मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखा था जिसमें नीलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी को दूर करने के उपायों की मांग की गई थी।
