एक महत्वपूर्ण फैसले में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने भारत संघ द्वारा लागू विमुद्रीकरण नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। श्रीमती द्वारा दायर जनहित याचिका। जयंती दास ने नीति में विभिन्न बदलावों की मांग की और सरकार को परमादेश जारी करने का आह्वान किया। याचिकाकर्ता के वकील श्री बी.के. रगाडा
उड़ीसा हाईकोर्ट ने बिना आईडी के ₹2000 के नोट बदलने की अनुमति देने वाले आरबीआई के सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
