इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने सात साल की सेवा के बाद पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही शिक्षकों को बर्खास्त करने से पहले उनकी बात सुनी.
न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
शिक्षकों – राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विपिन कुमार पांडे, मृत्युंजय मिश्रा, आद्या शक्ति शक्ति राय और अवनीश चंद्र मिश्रा – ने 6 जुलाई, 2022 के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी।
पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने पात्रता मानदंडों को पूरा किया और उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा पुष्टि की गई।
पीठ ने कहा, “इस अदालत की सुविचारित राय है कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने के बाद, चयन को रद्द नहीं किया जा सकता है, या चयन में कुछ खामियों के कारण सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं।”
पीठ ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को तुरंत बहाल किया जाए और उन्हें बर्खास्तगी की तारीख से वेतन का भुगतान भी किया जाए।
